कर्जत तससिलदारांकडून शिव पाणंद जनजागरण यात्रेचे स्वागत

कर्जत, दि. २४ : शेतकऱ्यांच्या शेतीपर्यंत बारमाही व दर्जेदार दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रलंबित शिवपाणंद शेतरस्त्यांच्या प्रकरणांचा कालबद्ध निपटारा करावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ते चळवळीचे प्रणेते तथा अध्यक्ष शरद पवळे यांनी कर्जतचे तहसीलदार रविंद्र सत्वन यांना केले.

महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ते चळवळीच्या वतीने राज्यभर ‘शिवपाणंद जनजागरण यात्रा’ आणि ‘मिशन झिरो पेंडन्सी’ अभियान राबविण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (२४ सप्टेंबर) कर्जत तहसील कार्यालयात तहसीलदार रविंद्र सत्वन यांच्या दालनात शेतकरी व संबंधितांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी विविध गावांतील शेतकऱ्यांनी शिवपाणंद, पाणंद, शेतरस्ते, अतिक्रमण, मोजणी तसेच प्रलंबित महसूल प्रकरणांबाबत अडचणी मांडल्या.

शेतरस्ता हा केवळ शेतीकडे जाण्याचा मार्ग नसून शेतीमालाची वाहतूक, कृषी यंत्रसामग्रीची ने-आण, शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दळणवळणाचा महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे रस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे केवळ महसूल विषय म्हणून न पाहता त्यांचा शेती आणि ग्रामीण दळणवळणावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन कार्यवाही करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

शासनाने शिवपाणंद व शेतरस्त्यांशी संबंधित विविध बाबींवर वेळोवेळी शासन निर्णय व प्रशासकीय निर्देश जारी केले आहेत. मोजणी, सीमांकन, अतिक्रमणमुक्ती तसेच रस्त्यांच्या उपलब्धतेशी संबंधित प्रक्रिया अधिक सुलभ व परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने या निर्देशांचा स्थानिक पातळीवर प्रभावी अंमल होणे आवश्यक असल्याचे पवळे यांनी सांगितले. ‘मिशन झिरो पेंडन्सी’चा उद्देश केवळ प्रलंबित फाईली निकाली काढणे नसून, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष रस्त्याचा लाभ मिळवून देणे हा आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

लोकअदालतीच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणांना गती

शिवपाणंद शेतरस्त्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये महसूल, भूमिअभिलेख आणि इतर विभागांचा समन्वय आवश्यक आहे. परस्पर संमतीने किंवा कायदेशीर प्रक्रियेतून मार्ग काढता येणाऱ्या प्रकरणांचा लोकअदालतीच्या माध्यमातून निपटारा करण्याची शक्यता तपासावी, अशी अपेक्षाही बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या काही प्रकरणांमध्ये पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचण्यास मदत होऊ शकते.

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या काही प्रश्नांची तहसीलदार रविंद्र सत्वन यांनी तातडीने दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. त्यामुळे बैठकीदरम्यानच काही प्रश्नांवर कार्यवाही सुरू करण्यात आली.

‘पेंडन्सी कमी नव्हे, शून्य करण्याचे उद्दिष्ट’

प्रलंबित प्रकरणांचा नियमित आढावा, गावनिहाय प्रकरणांची नोंद, संबंधित विभागांमध्ये समन्वय आणि प्रत्येक प्रकरणासाठी कालमर्यादा निश्चित करून कार्यवाही केल्यास ‘झिरो पेंडन्सी’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत हक्काचा सिमेंटचा रस्ता पोहोचणे हेच अंतिम उद्दिष्ट असून, त्यासाठी प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात समन्वयाची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे शरद पवळे यांनी नमूद केले. यावेळी राज्य प्रसिद्धी प्रमुख रविंद्र खुडे यांनी चळवळीची पार्श्वभूमी व पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मार्गदर्शन केले

कर्जत तालुक्यातील प्रलंबित शिवपाणंद शेतरस्ता प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्यावर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्याचे तहसिलदार रविंद्र सतवन यांनी केले,गटविकास आधिकारी अजिंक्य सुर्यवंशी,महसुल सहायक संतोष गर्जे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले यावेळी चळवळीचे शरद पवळे, रविंद्र खुडे, प्रमोद वोंगाणे, प्रभु गवळी,अतुल नवले, सुनिल चव्हाण,रामभाऊ सायकर, देवराम खरात, मारुती राऊत आदिसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.