ऐन दिवाळीच्या तोंडावर राशीनमध्ये ७०० हून अधिक गोरगरीब कुटुंबांचे रेशन धान्य बंद; आयटी रिटर्नच्या अटीमुळे सर्वसामान्यांवर उपासमारीची वेळ
राशीन (प्रतिनिधी – जावेद काझी): :- एकीकडे संपूर्ण राज्य दिवाळीच्या आनंदात आणि उत्साहात बुडालेले असताना, कर्जत तालुक्यातील राशीन परिसरातील शेकडो गरीब कुटुंबांवर मात्र अंधाराचे सावट पसरले आहे. कर्जत तालुका धान्य पुरवठा विभागाकडून आयटी रिटर्नचे (IT Return) कारण पुढे करत ऐन दिवाळीच्या तोंडावर राशीनमधील सुमारे ७०० हून अधिक लाभार्थी कुटुंबांचे रेशन धान्य तडकाफडकी बंद करण्यात आले आहे. शासनाच्या या अजब आणि अन्यायकारक भूमिकेमुळे रेशन धारकांमध्ये प्रचंड तीव्र संताप व्यक्त होत असून, “हा कुठला न्याय?” असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य जनतेकडून विचारला जात आहे.
बँक कर्जासाठी भरलेला आयटी रिटर्न ठरला शाप!
राशीन परिसरासाठी पुरवठा विभागाकडून ४ मान्यताप्राप्त स्वस्त धान्य दुकानदार कार्यरत आहेत. या दुकानांच्या माध्यमातून जवळपास अडीच हजार कुटुंब मोफत धान्य घेत होते. मात्र, चालू महिन्यात प्रत्येक रेशन दुकानातून १५० ते २०० अशा एकूण ७०० कुटुंबांचे धान्य पुरवठा विभागाने ब्लॉक केले आहे.
या कारवाईमागील कारण अत्यंत धक्कादायक आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या कुटुंबांतील तरुण किंवा होतकरू व्यक्ती जेव्हा व्यवसाय किंवा छोटे-मोठे उद्योगधंदे सुरू करण्यासाठी कर्ज मागण्यास बँकेत जातात, तेव्हा बँक अधिकारी त्यांना तीन वर्षांचा आयटी रिटर्न (ITR) फाईल करण्याचा सल्ला देतात. युनियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र यांसारख्या राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून आयटी रिटर्नशिवाय कर्ज प्रकरण मंजूर केले जात नाही. त्यामुळे केवळ कर्जाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणि कुटुंबाचा आर्थिक गाडा हाकण्यासाठी या गरिबांनी सीएकडून निल (Zero) किंवा नाममात्र उत्पन्नाचे आयटी रिटर्न भरले होते. परंतु, पुरवठा विभागाने या कुटुंबांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न, त्यांची खरी आर्थिक परिस्थिती किंवा निकष न तपासता, केवळ आयटी रिटर्न भरल्याची नोंद पाहून त्यांचे हक्काचे धान्य बंद केले आहे.
शासनाच्या धोरणातील विरोधाभास उघड
“सरकारने एकीकडे सुशिक्षित बेरोजगारांना आयटी रिटर्न भरून कर्ज घेण्यास प्रवृत्त करायचे आणि दुसरीकडे त्याच आयटी रिटर्नचा आधार घेऊन गोरगरिबांना अन्नधान्यापासून वंचित ठेवायचे, हा शासनाचा कोणता न्याय आहे?” अशी विचारणा आता लाभार्थी करत आहेत. ऐन सणासुदीच्या काळात गरिबांच्या ताटातील घास हिरावून घेतल्यामुळे राशीन परिसरातील महिला वर्ग आणि मजुरांमध्ये प्रशासनाविरोधात मोठी नाराजी आहे.
तहसीलदारांना साकडे; रेशन तात्काळ सुरू करण्याची मागणी
मोठमोठे मंत्री, आमदार, खासदार कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकलेले असताना त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही, मात्र गरिबांच्या दोन वेळेच्या जेवणावर आयटी रिटर्नच्या नावाखाली गदा आणली जाते, ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचे नागरिकांनी म्हटले आहे. या गंभीर प्रकरणी कर्जतचे तहसीलदार रवी सातवन यांनी तात्काळ लक्ष घालावे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून या त्रुटी तात्काळ दूर कराव्यात आणि सणाचे गांभीर्य ओळखून हे बंद पडलेले धान्य पुन्हा सुरू करावे, अशी आर्त हाक राशीन भागातील गोरगरीब जनतेने प्रशासनाला दिली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही नागरिकांमधून दिला जात आहे.
