शासकीय निधीतील गाळ्यांवर वंचितांचाही हक्क – बांधकाम सभापती भास्कर भैलुमे 

कर्जत | प्रतिनिधी :- शासकीय निधीतून उभारलेल्या व्यावसायिक गाळ्यांच्या वाटपात सामाजिक न्यायाला प्राधान्य द्या आणि अनुसूचित जातीतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी २० टक्के गाळे राखीव ठेवा, अशी मागणी बांधकाम सभापती भास्कर भैलुमे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी कर्जत नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर केले असून, गाळेवाटपाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्याची मागणी केली आहे. या मागणीमुळे नगरपंचायतीच्या गाळेवाटपाचा विषय चर्चेत आला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण निधीतून कर्जत नगरपंचायत हद्दीत व्यावसायिक गाळ्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या गाळ्यांचा वापर आणि त्यांचे वाटप करताना समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांनाही व्यवसायाच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका भैलुमे यांनी मांडली आहे.

व्यावसायिक गाळे उभारण्यामागील उद्देश स्थानिक व्यवसायाला चालना देणे आणि नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा असतो. त्यामुळे गाळेवाटपाची प्रक्रिया राबविताना अनुसूचित जातीतील पात्र बेरोजगार युवक, महिला आणि स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांच्या मागणीचाही विचार व्हावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

अनुसूचित जातीतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी एकूण गाळ्यांपैकी २० टक्के गाळे राखीव ठेवण्याबाबत लागू शासन निर्णय आणि संबधित नियमांची अंमलबजावणी

करून योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणी सभापती भास्कर भैलुमे यांनी केली आहे

नगरपंचायत प्रशासनाने गाळ्यांची एकूण संख्या, बांधकामासाठी झालेला खर्च, निधी मंजुरीचे आदेश, वाटपाचे निकष, अर्ज करण्याची पद्धत आणि शुल्क यांची माहिती सार्वजनिक करावी. गाळेवाटपापूर्वी अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करून सर्व पात्र नागरिकांना अर्ज करण्याची समान संधी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

गाळ्यांचे वाटप कोणत्या निकषांवर होणार, पात्र लाभार्थ्यांची निवड कशी केली जाणार आणि आरक्षणाबाबत प्रशासनाची भूमिका काय असेल, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणताही संभ्रम निर्माण होणार नाही आणि वाटप प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकून राहील, असे सभापती भास्कर भैलुमे यांनी निवेदनातून स्पष्ट केले आहे.