आंबीजळगावात मातोश्री पानंद रस्त्यांच्या कामांवरून खळबळ!

समृद्ध कर्जत | : कर्जत तालुक्यातील आंबीजळगाव येथे मातोश्री पानंद रस्ते योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. प्रत्यक्षात काम न करता मजुरांची हजेरीपत्रके (मस्टर) भरून देयके काढल्याचा आरोप अर्जदार प्रवीण किसन निकत यांनी केला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे ग्रामपातळीवरील विकासकामांच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

आंबीजळगाव येथे मातोश्री पानंद रस्ते योजनेअंतर्गत आप्पा यादव यांच्या घरापासून मेन कॅनॉलपर्यंत रस्त्याचे खडीकरण, फय्याज शेख यांच्या घरापासून मुस्लिम कब्रस्तानापर्यंत खडीकरण आणि मंगुभाई यांच्या घरापासून भारत निकत यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे खडीकरण अशी तीन कामे मंजूर आहेत. मात्र, या कामांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष काम झाले नसतानाही हजेरीपत्रके भरून देयके काढण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगाराची गरज आहे. अशा वेळी प्रत्यक्ष मजुरांना काम न देता केवळ कागदोपत्री नोंदी करून निधी खर्च दाखवला जात असल्यास ही गंभीर बाब ठरू शकते, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

या प्रकरणाच्या अनुषंगाने सुमारे ९० मजुरांच्या किंवा व्यक्तींच्या नावाने मस्टर व पैशांच्या नोंदी झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच एक ते दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधीच्या व्यवहारासंदर्भात चर्चा झाल्याचे समोर आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष किती रक्कम मंजूर झाली, किती वितरित झाली आणि संबंधित मजुरांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले का, याची अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

मजुरांना प्रत्यक्ष काम मिळाले का, त्यांच्या नावाने देयके काढली असल्यास त्यांना पैसे मिळाले का, तसेच शासकीय निधीचा विनियोग नियमानुसार झाला का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

संबंधित कामांचे प्रत्यक्ष छायाचित्रण, मोजमाप पुस्तिका (एमबी बुक), ऑनलाइन नोंदी, हजेरीपत्रके आणि देयकांचे तपशील तातडीने तपासावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कामाच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांची पडताळणी केल्यास कथित अनियमिततेचे वास्तव स्पष्ट होऊ शकते.

या प्रकरणात संबंधित अधिकारी, अभियंते, रोजगार सेवक आणि प्रशासकीय यंत्रणेची भूमिका तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. केवळ कागदोपत्री नोंदींच्या आधारे काम पूर्ण झाल्याचे दाखवले आहे का, याची स्वतंत्रपणे खातरजमा होणे गरजेचे आहे.

आंबीजळगावचे सरपंच विलास निकत यांनी संबंधित अभियंत्यांच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष काम झाले नसतानाही मस्टर काढण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केल्याचे रेकॉर्डिंगमध्ये नमूद असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. या कथित रेकॉर्डिंगमधील संभाषणाची सत्यता आणि संपूर्ण संदर्भ अधिकृतरीत्या तपासणे आवश्यक आहे.

ग्रामपंचायतीवर सध्या प्रशासक कार्यरत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे मागवून चौकशी करावी आणि संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे.

दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पंचायत समिती कर्जतचे गटविकास अधिकारी यांना दिलेल्या तक्रारीत माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण घुले पाटील यांनी या कामांची चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री गोगावले यांच्याकडे पत्राद्वारे दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

या वेळी आंबीजळगाव येथील कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आता पंचायत समिती प्रशासन या तक्रारीची दखल घेऊन प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, मस्टर तपासणी, एमबी बुकची पडताळणी आणि निधीच्या व्यवहारांची चौकशी कधी सुरू करणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

चौकशी होऊन सत्य बाहेर यावे, दोषींवर कारवाई व्हावी आणि शासनाचा निधी प्रत्यक्ष विकासकामांसाठीच खर्च व्हावा, अशी ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.