अन्यायाविरोधात आणि भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी २९ जुलैपासून राशिन ग्रामपंचायतीसमोर ग्रामस्थांचे आमरण उपोषण
राशिन (प्रतिनिधी: जावेद काझी): – राशिन (ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) येथील गट क्र. १४७६ / १४७७ मधील रहिवासी आपल्या विविध न्याय्य मागण्यांसाठी आणि ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील अनियमिततेविरोधात बुधवार, दिनांक २९ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता राशिन ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गट क्र. १४७६ / १४७७ मधील रहिवासी गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून या जागेवर अधिवास करत आहेत. शासन निर्णयानुसार या जागेच्या नोंदी ग्रामपंचायत दप्तरी समाविष्ट करण्यासाठी ग्रामस्थांनी १७ एप्रिल २०२६ आणि २३ एप्रिल २०२६ रोजी निवेदने देऊनही ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे स्थानिक नागरिक बेघर होण्याच्या मार्गावर असून त्यांच्यावर तीव्र अन्याय होत आहे. जागेच्या नोंदी कायम होईपर्यंत हे उपोषण सुरूच राहील, असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे.
त्याचप्रमाणे, विशेषतः प्रशासक कालावधीत राशिन ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ग्रामविकास अधिकारी (कापरे भाऊसाहेब) व तत्कालीन प्रशासक यांच्या संगनमताने विकासकामांच्या नावाखाली निष्कृष्ट दर्जाची कामे करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.
ग्रामस्थांच्या मुख्य मागण्या:
१. जागेच्या नोंदी: गट क्र. १४७६ / १४७७ मधील ३०-४० वर्षांपासून राहणाऱ्या नागरिकांच्या नावाची नोंद त्वरित ग्रामपंचायत दप्तरी करण्यात यावी.
२. भ्रष्टाचाराची चौकशी: प्रशासक कालावधीत ग्रामविकास अधिकारी आणि प्रशासक यांनी केलेल्या सर्व विकासकामांची व भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी.
३. दप्तर व कामकाज चौकशी: ग्रामपंचायत दप्तरातील गैरव्यवहार व अनियमिततेची सखोल तपासणी करून संबंधित ग्रामसेवकाची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी.
४. टेंडर प्रक्रियेतील घोटाळा: ऑनलाईन निविदा न काढता टेंडर मॅनेज करून ठराविक एकाच ठेकेदाराला बारंवार कामे देण्याच्या प्रकाराची आणि टक्केवारीच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी.
५. बेघरांना घरकुल: छप्पर नसलेले पारधी, फरईवाले व इतर बेघर समाजातील घटकांना घरकुल मंजूर करून तत्संबंधी प्रस्ताव वरिष्ठ पातळीवर सादर करावेत.
६. घरकुल योजना घोटाळा: रमाई आवास व प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कार्यालयीन कामकाजात झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यात यावी.
२७ जुलै २०२६ पर्यंत प्रशासनाने यावर कोणतीही कारवाई न केल्याने, अखेर नागरिक २९ जुलै रोजी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारत आहेत. “उपोषणादरम्यान काही अनुचित प्रकार घडल्यास किंवा उपोषणकर्त्यांच्या आरोग्यास हानी पोहोचल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील,” असा इशाराही ग्रामस्थांच्या वतीने देण्यात आला आहे
