“डिंबे-माणिकडोह बोगद्याचा मार्ग मोकळा; राम शिंदेंच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश” – शेखर खरमरे

(कर्जत प्रतिनिधी) : “दुष्काळी तालुक्यांचे आधुनिक भगीरथ” अशी प्रा. राम शिंदे यांची भूमिका अधोरेखित करत खरमरे म्हणाले की, कुकडी प्रकल्पातील अतिरिक्त पाण्यासाठी आणि त्यासमोरील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी झालेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला आहे. जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेतल्याने प्रकल्पाला गती मिळाली.

डिंबे धरणातून माणिकडोहकडे पाणी वळविण्यासाठी प्रस्तावित असलेला हा बोगदा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. कालव्याची वहन क्षमता मर्यादित असल्यामुळे कुकडी प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचा पूर्ण क्षमतेने उपयोग होत नव्हता. त्यामुळे अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविण्यासाठी बोगद्याचा पर्याय पुढे आला.

“कुकडी प्रकल्प हा माझा आवडता विषय आहे. मी आता योग्य जागी बसलो आहे. हा बोगद्याचा प्रश्न मार्गी लावणार,” अशी भूमिका सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी यापूर्वी व्यक्त केली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाला आता निर्णायक गती मिळाल्याचे खरमरे यांनी नमूद केले.

प्रा. राम शिंदे यांनी २०१४ ते २०१९ या काळात अहिल्यानगरचे पालकमंत्री असतानाही डिंबे-माणिकडोह बोगद्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. सुरुवातीला सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठविण्यात आला होता. कृष्णा खोरे महामंडळाने बोगद्याद्वारे २.९३७ टीएमसी पाणी वळविण्यास मान्यता दिली होती; मात्र विविध प्रशासकीय व तांत्रिक कारणांमुळे काम रखडले.

प्रा. राम शिंदे यांच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने २८ जून २०२२ रोजीच्या पत्राद्वारे या बोगद्याचा कुकडी प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत समावेश करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली होती. त्यानंतर एप्रिल २०२४ मध्ये विधान परिषदेतही त्यांनी या प्रलंबित प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय जल आयोगाच्या अभ्यास अहवालानंतर चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेनंतर कामाला सुरुवात होईल, असे स्पष्ट केले होते.

दरम्यान, कुकडी प्रकल्पातील पाण्याचे फेरनियोजन आणि उपलब्धतेबाबत अभ्यास सुरू असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाने ५,७०४ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देत बोगद्याचा समावेश केल्याने प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कर्जत, श्रीगोंदा, पारनेर व करमाळा या दुष्काळी तालुक्यांतील मोठा भाग कुकडी प्रकल्पाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. शेती सिंचनाबरोबरच विविध पाणीपुरवठा योजनांसाठी कुकडीच्या आवर्तनांना विशेष महत्त्व आहे. प्रा. राम शिंदे यांनी मंत्री असताना ‘टेल टू हेड’ पाणी आवर्तनाची अंमलबजावणी करून कालव्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यामुळे दुष्काळी भागाला नियमित पाणी मिळण्यास सुरुवात झाली, असेही खरमरे यांनी सांगितले.

कुकडी प्रकल्पाच्या माध्यमातून दुष्काळी तालुक्यांना अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या डिंबे-माणिकडोह १६ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याला अखेर गती मिळाली आहे. कुकडी प्रकल्पाच्या ५,७०४ कोटी रुपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये या बोगद्याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्जत, श्रीगोंदा, पारनेर व करमाळा या दुष्काळी तालुक्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य शेखर खरमरे यांनी सांगितले.

कुकडी प्रकल्पाला मिळालेल्या या मान्यतेमुळे दुष्काळी भागातील पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटण्याची अपेक्षा आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सभापती प्रा. राम शिंदे आणि महायुती सरकारचे शेतकऱ्यांच्या वतीने आभार मानत असल्याचे खरमरे यांनी सांगितले.