दलित निधीवर डल्ला माराल तर हलगी वाजणार!; भास्कर भैलुमे यांचा कर्जत नगरपंचायतीला इशारा
कर्जत (प्रतिनिधी): – साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत कर्जत नगरपंचायतीला मंजूर झालेल्या ₹६४,१४,५३०/- च्या विकास निधीवरून कर्जतचे राजकारण आणि प्रशासन पार पेटून उठले आहे. अनुसूचित जातीच्या घटकांसाठी आलेल्या या निधीवर सत्ताधाऱ्यांच्या संगनमताने डोळा ठेवून तो बिगर-दलित प्रभागांमध्ये उधळण्याचा कट रचला जात असल्याचा अत्यंत खळबळजनक आरोप कर्जत नगरपंचायतीचे बांधकाम समिती सभापती भास्कर भैलुमे यांनी केला आहे.
या बेकायदेशीर आणि भ्रष्ट धोरणाविरोधात प्रशासनाला धडा शिकवण्यासाठी भास्कर भैलुमे यांनी मंगळवार, १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी नगरपंचायत कार्यालयावर ‘हलगी बजाव’ आंदोलन व मुख्याधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये ‘ठिय्या आंदोलन’ करण्याचा एल्गार पुकारला आहे. एवढेच नाही तर हक्काचा निधी वळवल्यास जबाबदार अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींवर थेट अॅट्रॉसिटी अक्टअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचा सज्जड इशारा दिला आहे…
सन २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षासाठी कर्जत नगरपंचायतीला ₹६४.१४ लाखांचा निधी सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळाला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या मूळ शासन निर्णयानुसार हा निधी १००% केवळ अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ५०% पेक्षा जास्त असलेल्या नागरी वस्त्या आणि राखीव प्रभागांमधील नागरी सुविधांसाठीच रस्ते, पाणी, गटारे, वीज या साठी वापरणे बंधनकारक आहे.
परंतु, कर्जत नगरपंचायतीमधील सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय दबावाचा वापर करून अनुसूचित जाती बहुल असलेल्या प्रभाग क्र. १५ भवानीनगर, सिद्धार्थनगर, कुरेशीनगर या हक्काच्या भागाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. हा सर्व निधी बिगर-अनुसूचित जातीच्या प्रभागांमध्ये व सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील मोजक्या कार्यकर्त्यांच्या प्रभागात वर्ग करण्याचा प्रशासकीय कट शिजत असल्याचा घणाघाती आरोप सभापती भास्कर भैलुमे यांनी केला आहे.
या कारवाईविरुद्ध बोलताना भास्कर भैलुमे यांनी तीन मुख्य कायद्यांच्या आधारे प्रशासनाची नाकेबंदी केली आहे
सामाजिक न्याय विभागाच्या जीआरचा उघड भंग: ५०% पेक्षा जास्त SC लोकसंख्या असलेल्या भागातच निधी खर्च होणे बंधनकारक असताना, बिगर-दलित भागात निधी वळवणे हा सामाजिक धोरणाचा अपमान आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ (कलम ६३) ज्या उद्देशासाठी विशेष निधी मंजूर झाला आहे, तो त्याच कामासाठी वापरणे नगरपंचायतीवर कायदेशीर बंधनकारक आहे. निधीचा गैरवापर करणे हा थेट ‘कर्तव्यभंग’ ठरतो.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ (सुधारित २०१५) मधील कलम ३(१)(z), ३(१)(zc) आणि कलम ४ नुसार अनुसूचित जातीच्या विकासाचा निधी रोखणे, वळवणे वा त्याचा अपहार करणे हा गंभीर गैर-जमीनपात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचा अपराध आहे. यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कर्तव्यात मुद्दाम केलेला निष्काळजी पणा अंतर्गत थेट गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो.
प्रभाग क्र. १५ हा अनुसूचित जाती राखीव व बहुल भाग असल्याने या निधीतील किमान ₹३० लाखांची रक्कम तात्काळ या प्रभागातील कामांसाठी समाविष्ट करण्यात यावी.
बिगर-दलित प्रभागात निधी वर्ग करण्याच्या भ्रष्ट प्रस्तावाला समाजकल्याण विभागाने तात्काळ स्थगिती द्यावी. समाजकल्याण विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर येऊन पाहणी केल्याशिवाय कोणत्याही प्रस्तावाला मंजुरी देऊ नये.
नियमबाह्य पद्धतीने निधी वळवल्यास जबाबदार मुख्याधिकारी, व नगरपंचायत पदाधिकारी यांच्यावर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट व ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS) अंतर्गत थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत भास्कर भैलुमे यांनी निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि कर्जत पोलीस निरीक्षकांना पाठवल्या आहेत.
“दलित वस्तीचा निधी हा कोणाच्या बापाची जहागीर नाही! अनुसूचित जातीच्या नागरिकांचा हक्क मारणाऱ्यांना सोडणार नाही. १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्रभाग १५ ला ₹३० लाखांचा निधी वर्ग न झाल्यास नगरपंचायतीचे कामकाज ठप्प केले जाईल. मुख्याधिकाऱ्यांच्या केबिनमध्ये घुसून ‘ठिय्या’ मारू आणि हलगीच्या कडकडाटात नगरपंचायतीचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणू!”
— भास्कर भैलुमे (बांधकाम समिती सभापती, कर्जत नगरपंचायत)
