राजकीय दबावापोटी अटक केल्याचा सागर गवसणे (मराठा) यांचा आरोप; मानवाधिकार आयोगाकडे धाव!
कर्जत (प्रतिनिधी) : राजकीय दबावापोटी पोलिसांनी साध्या वेशात ताब्यात घेतल्याचा आणि अटकेनंतर २४ तासांच्या आत न्यायालयात हजर न केल्याचा गंभीर आरोप करत सागर सुभाष गवसणे (उर्फ मराठा) यांनी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली आहे. या कथित कारवाईमुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी तक्रार अर्जाद्वारे केली आहे.
सागर गवसणे यांच्या तक्रारीनुसार, ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी १.२७ वाजण्याच्या सुमारास पुण्यातील थेरगाव येथील एका हॉटेलमधून त्यांना अचानक ताब्यात घेण्यात आले. कारवाईसाठी आलेल्या व्यक्तींनी पोलिसांचा गणवेश परिधान केला नव्हता आणि अधिकृत ओळखपत्रही दाखवले नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. अटकेचे कारण व संबंधित गुन्ह्याची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय दबावाचा वापर झाला का, असा सवाल उपस्थित करत गवसणे यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे. राजकीय दबावापोटी साध्या वेशात अटक करण्यात आली आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, या आरोपांना स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नसून, त्याबाबत अधिकृत तपासातून वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
२४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले नसल्याचा आरोपही गवसणे यांनी केला आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२ नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे कळविणे आणि २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अटक मेमो, पोलीस स्टेशन डायरी आणि न्यायालयीन नोंदींची पडताळणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांनी स्वतःचे फोटो काढून ते सोशल मीडिया तसेच पत्रकारांना दिल्याने समाजात आपली बदनामी झाल्याचा आरोपही गवसणे यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
या प्रकरणाची सत्यता समोर आणण्यासाठी घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज, अटक मेमो, पोलीस स्टेशन डायरीतील नोंदी आणि संबंधित कागदपत्रे तपासण्यात यावीत, अशी मागणी त्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे केली आहे. तक्रारीसोबत काही छायाचित्रे व पुरावे जोडल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची निष्पक्ष चौकशी करून मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी गवसणे यांनी केली आहे. आता महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग या तक्रारीची दखल घेऊन काय भूमिका घेतो, तसेच संबंधित पोलीस यंत्रणेकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
