google.com, pub-1628281367759110, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-1628281367759110, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-1628281367759110, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Advertisement
ब्रेकिंग

चार पोलांची परवानगी… उभारले ३०० खांब!

सौर ऊर्जा वाहिनीवरून वाद; प्रशासनाने निर्णय न घेतल्यास बुधवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण

Samrudhakarjat
4 8 3 5 0 5

कर्जत | प्रतिनिधी :- राशीन परिसरातील १५ मेगावॉट सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी खेड उपकेंद्रापर्यंत टाकण्यात येणाऱ्या अतिउच्च दाबाच्या विद्युत वाहिनीच्या कामावरून मोठा वाद निर्माण झाला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ चार पोल उभारण्याची परवानगी दिली असताना प्रत्यक्षात ३०० हून अधिक पोल उभारण्यात आल्याचा गंभीर आरोप बहुजन समाज पक्षाचे राशीन शहराध्यक्ष अनिल लश्करे यांनी केला आहे. प्रशासनाने १७ जूनपर्यंत लेखी निर्णय न घेतल्यास १७ जून रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

रॅन्सन इन्फ्राकॉन प्रा. लि. कंपनीकडून राशीन येथे उभारण्यात येत असलेल्या १५ मेगावॉट सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी खेड (ता. कर्जत) येथील ३३/११ केव्ही उपकेंद्रापर्यंत विद्युत वाहिनी नेण्याचे काम सुरू आहे. या कामासाठी महामार्गालगत राजेवस्ती परिसरात ६ बाय ६ आकाराचे लोखंडी पोल उभारण्यात येत आहेत.

मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ २४० मीटर अंतरासाठी म्हणजे चार पोल उभारण्याची परवानगी दिलेली असताना कंपनीने महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी ३०० हून अधिक पोल उभारल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच या कामासाठी एकाही शेतकऱ्याला पूर्वसूचना देण्यात आलेली नाही, लेखी संमती घेण्यात आलेली नाही किंवा नुकसानभरपाईही देण्यात आलेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

महाजेनको योजनेअंतर्गत बाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी निधी उपलब्ध असतानाही तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या परवानगीचा गैरवापर करून रस्त्यालगतच्या शासकीय जागेऐवजी खाजगी शेतीतून पोल उभारणी सुरू असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून बेकायदेशीर काम तात्काळ बंद करावे, उभारलेले विद्युत पोल हटवावेत, बाधित शेतकऱ्यांना नियमानुसार नुकसानभरपाई द्यावी तसेच प्रशासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी संबंधित कंपनीविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संमती आणि मोबदल्याविना उभारणीचा आरोप इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट १८८५ नुसार खाजगी जमिनीत विद्युत पोल उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांची लेखी संमती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असतानाही संबंधित नियमांचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. महाजेनकोकडून इव्हॅक्युएशन कॉस्टच्या माध्यमातून कंपनीला कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, तो बाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी वापरणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कोणतीही भरपाई मिळालेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, राशीन ग्रामपंचायतीने संबंधित कंपनीला कोणताही ना हरकत दाखला (एनओसी) दिलेला नसल्याचे लेखी पत्राद्वारे स्पष्ट केले असल्याने या प्रकरणातील वाद आणखी तीव्र झाला आहे.

बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे
google.com, pub-1628281367759110, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-1628281367759110, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker