कर्जतच्या विकास आराखड्यावर आक्षेप; शिवसेना तालुकाप्रमुख नितीन तोरडमलांची मागणी
कर्जत : कर्जत नगरपंचायतीचा तयार करण्यात आलेला “प्रारूप विकास आराखडा” रद्द करून नव्याने विकास आराखडा तयार करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे कर्जत तालुकाप्रमुख नितीन लता ईश्वर तोरडमल यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, अहिल्यानगर जिल्ह्याची “प्रादेशिक योजना” २००४-०५ साली मंजूर होऊन अंमलात आलेली आहे. या प्रादेशिक योजनेमध्ये कर्जत शहरालगतचे रहिवासी क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, सध्या तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये हे क्षेत्र वाढविण्यात आलेले नाही, असा आक्षेप निवेदनातून घेण्यात आला आहे.
तसेच प्रारूप विकास आराखडा तयार करताना भागधारकांचा (Stakeholders) विचार करण्यात आला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कर्जतचे मुख्याधिकारी आणि नगरसेवकांना याबाबत कल्पना देण्यात आली नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय सामाजिक न्याय विभागाच्या मागासवर्गीय मुलांसाठीच्या शासकीय वसतिगृहासाठी आवश्यक असलेले शासकीय आरक्षण विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आलेले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कर्जत शहराच्या दक्षिण भागातील काही क्षेत्र रहिवासी विभागात वाढविण्यात आल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
या पद्धतीने कोणाचाही विश्वासात न घेता प्रारूप विकास आराखडा तयार केल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप नितीन तोरडमल यांनी केला आहे.
त्यामुळे कर्जत नगरपंचायतीचा सध्याचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द करावा आणि त्यानंतर नव्याने विकास आराखडा तयार करताना शहरातील व्यापारी, उद्योजक तसेच संबंधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती संचालक, नगररचना मध्यवर्ती इमारत, पुणे; सहसंचालक, नगररचना, अहिल्यानगर आणि मुख्याधिकारी, कर्जत नगरपंचायत यांना देण्यात आल्या आहेत.
