माहीजळगावच्या विद्युत उपकेंद्रासह, प्रशासकीय इमारतीलाही मंजुरी
३ कोटी ४० लाख रुपये निधी मंजूर आ. रोहित पवार यांच्या पाठपुराव्याला यश


कर्जत-जामखेड ता १० : कर्जत तालुक्यातील माहिजळगाव येथे नवीन विद्युत उपकेंद्र आणि कर्जत येथे महावितरण प्रशासकीय भवन उभारण्याच्या आमदार आ. रोहित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश आले असून शासनाने या दोन्ही कामांना मंजुरी दिली. त्यासाठी एकूण ३ कोटी ४० लाख रुपये एवढा निधी मंजुर करण्यात आला आहे.
माहीजळगाव आणि परिसरातील शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी अपुऱ्या विजेचा आणि कमी दाबाच्या वीजपुरवठ्याचा प्रश्न अनेक वेळा उपस्थित केला होता. शेतकऱ्यांच्या या मागणीची दखल घेत आमदार रोहित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे माहीजळगाव येथे नवीन विद्युत उपकेंद्र उभारणीसाठी पाठपुरावा केला होता. नितीन राऊत यांच्या आदेशानुसार यासंदर्भात संपूर्ण प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर करण्यात आला होता.

परंतु सरकार बदलल्यानंतरही आमदार रोहित पवार यांनी हा विषय थांबू न देता मागील सरकारच्या काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून शासनाने माहीजळगाव येथे ३३/११ के.व्ही. क्षमतेचे उपकेंद्र उभारण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी १ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्याची वर्क ऑर्डरही निघाली आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर पाटेगाव सबस्टेशन वर येणारा विद्युत लोड कमी होऊन नवसरवाडी, तरडगाव, निंबोडी, सीतपूर, माहिजळगाव, टाकळी खंडेश्वरी व चिंचोली काळदात आणि माहीजळगाव या गावांची विजेची समस्या कायमची दूर होणार असून शेतीला पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यासोबतच कर्जत येथील महावितरणच्या प्रशासकीय इमारतीसाठीही आमदार रोहित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यालाही यश मिळाले असून शासनाने या प्रस्तावास मंजुरी देत १ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या कामाचीही वर्क ऑर्डरही निघाली असून लवकरच या इमारतीचे कामही सुरू होणार आहे. त्यामुळे महावितरणच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाच्या अभावामुळे होणारी अडचण दूर होऊन कामकाज अधिक सुलभ होणार आहे.

माहीजळगाव येथील नवीन उपकेंद्र आणि कर्जत येथील प्रशासकीय कार्यालय या दोन्हीसाठीही राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्यापासून माझा पाठपुरावा सुरु होता. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवरून गेलं नसतं तर आतापर्यंत ही कामं पूर्णही झाली असती, पण आता उशिरा का होईना या दोन्ही कामांना शासनाने मंजुरी दिली, याबाबत सरकारचे आभार. लवकरात लवकर ही कामं पूर्ण करण्याचा आणि नागरिकांची वीज प्रश्नातून कायमची सुटका करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. त्याचा आणखी एक टप्पा यानिमित्ताने पार केला.’’
रोहित पवार (आमदार, कर्जत-जामखेड)



