गटनेतेपदाच्या लढाईत शिंदे गटाची बाजी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय पवार गटाला झटका
समृद्ध कर्जत : – कर्जत नगरपंचायतीत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरु असलेल्या गटनेते पदाच्या वादावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले असून, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार संतोष मेहेत्रे हेच कर्जत नगरपंचायतीचे अधिकृत गटनेते राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकारणात मोठा कलाटणीबिंदू निर्माण झाला आहे.
नगरसेवक अमृत काळदाते यांनी काही दिवसांपूर्वी कलेक्टर कार्यालयात अर्ज दाखल करून, आपली गटनेतेपदी नियुक्ती ग्राह्य धरण्याची मागणी केली होती. या अर्जात प्रतिभा भैलूमे यांची उपगटनेतेपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही होता. मात्र, जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी दिनांक २१ मार्च २०२५ रोजी हा अर्ज फेटाळून लावला.
काळदाते यांनी यावर नाराजी व्यक्त करत न्या. अधिकार क्षेत्रात कोर्टात अपील दाखल केले. न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत जिल्हाधिकाऱ्यांना पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. यानुसार, ९ मे २०२५ रोजी कलेक्टर कार्यालयात पुन्हा सुनावणी झाली.
या सुनावणीतही अमृत काळदाते यांनी आपल्याला गटनेतेपदी मान्यतेसाठी आवश्यक असलेले पुरावे सादर करण्यात अपयश आले. त्यांच्या बाजूने नगरसेवकांचा बहुमत असल्याचे कोणतेही ठोस दस्तावेज किंवा पत्र सादर करण्यात आले नाही. परिणामी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा त्यांचा अर्ज फेटाळला.
दुसरीकडे, संतोष मेहेत्रे यांच्याकडे १३ नगरसेवकांचे लेखी समर्थन असल्याने त्यांची नियुक्ती वैध ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता तेच अधिकृत गटनेते राहणार असून, नगरपंचायतीच्या कार्यकारणीत त्यांचे नेतृत्व कायम राहणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामागे स्थानिक राजकीय संघर्ष स्पष्टपणे दिसून आला आहे. विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे आणि कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांच्यातील अंतर्गत राजकीय कुरघोडीचा हा एक भाग असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. नगरपंचायतीतील वर्चस्वासाठी दोन्ही गटांत धुमश्चक्री सुरु असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये गटातटांची आणि पक्षांतर्गत संघर्षांची किती तीव्रता असते, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. कर्जत नगरपंचायतीसारख्या छोट्या पण राजकीयदृष्ट्या महत्वाच्या संस्थांमध्येही सत्तासंघर्ष किती ठिणगी पेटवू शकतो, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे.
सद्यस्थितीत तरी जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णयामुळे संतोष मेहेत्रेंच्या नेतृत्वाला कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे नगरपंचायतीत त्यांचे वर्चस्व यथास्थित राहणार असून, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांची भूमिका अधिक प्रभावी होणार आहे. आगामी काळात या नेतृत्वाचा स्थानिक विकास योजनांवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहील.
