राशीन ग्रामपंचायतीची ‘सत्यापुढे अपयशी हॅट्रिक’; १० जुलैला पुन्हा मोजणीचा मुहूर्त!


राशीन (प्रतिनिधी – जावेद काझी):
राशीन येथील गट नंबर १४७६ आणि १४७७ मधील जमिनीच्या मोजणीचा वाद दिवसेंदिवस अधिकच चिघळत चालला आहे. राशीन ग्रामपंचायतीने मोजणीसाठी केलेला सलग तीन वेळचा प्रयत्न आंदोलनकर्त्यांच्या कायदेशीर आणि आक्रमक पवित्र्यामुळे अपयशी ठरला असून, ग्रामपंचायतीची ही ‘सत्यापुढे अपयशी हॅट्रिक’ ठरल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे. आता या वादग्रस्त जागेच्या मोजणीसाठी आगामी १० जुलै २०२६ चा मुहूर्त ठरला असून, संपूर्ण राशीन ग्रामस्थांचे लक्ष याकडे लागले आहे.
नेमका काय आहे वाद?
राशीन ग्रामपंचायतीने वर्षभरापूर्वी गट नंबर १४७६ व १४७७ मधील कथित अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावून अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या नोटिसांच्या विरोधात अतिक्रमणधारकांनी थेट न्यायालयात (कोर्टात) धाव घेतली असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. असे असतानाही, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा हवाला देत भूमी अभिलेख कर्जत यांच्या माध्यमातून या जागेची पुन्हा मोजणी करण्याचा घाट ग्रामपंचायतीने घातला होता. यासाठी प्रशासनाने तब्बल तीन वेळा पोलीस बंदोबस्तही मागवला होता, मात्र आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधामुळे मोजणी होऊ शकली नाही.

तहसीलदार दालनात तातडीची बैठक आणि महत्त्वाचा निर्णय
या पार्श्वभूमीवर, राशीन येथील ज्येष्ठ आंदोलनकर्ते तात्यासाहेब माने, रामशेठ कानगुडे, विक्रमसिंह परदेशी, अविनाश मासाळ आणि पप्पू धोंडे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आज तहसीलदार यांच्या दालनात एक अतितातडीची बैठक घेतली.

या बैठकीला तहसीलदार रवी सातवन,गटविकास अधिकारी (BDO), सूर्यवंशी, पोलीस निरीक्षक हनुमंत गायकवाड, मामलेदार चव्हाण, इतर पोलीस स्टॉप,राशीनचे ग्रामविकास अधिकारी कापरे उपस्थित होते. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले की,
“अतिक्रमणधारकांना रीतसर आणि कायदेशीर नोटीस बजावल्याशिवाय कोणतीही मोजणी करता येणार नाही. आधी कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण करा, मगच पुढील पाऊल टाका.”
आंदोलनकर्त्यांचा हा कायदेशीर आणि तार्किक युक्तिवाद प्रशासनाला अखेर मान्य करावा लागला. त्यानुसार, आधी सर्व संबंधित अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावल्या जातील आणि त्यानंतर पुढील दिनांक १० जुलै २०२४ रोजी मोजणी केली जाईल, असे प्रशासनाकडून निश्चित करण्यात आले.
आता १० जुलैला काय होणार? ग्रामस्थांमध्ये उत्सुकता
प्रशासनाने मोजणीसाठी तीन वेळा पोलीस बळाचा वापर करण्याचा प्रयत्न करूनही आंदोलनकर्त्यांनी सत्याच्या बाजूने दिलेला लढा यशस्वी ठरला आहे. ग्रामपंचायतीच्या घाईगडबडीच्या कारभारावर यामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता १० जुलै रोजी होणाऱ्या मोजणीपूर्वी प्रशासन नियमांचे पालन कसे करते आणि यावर काय तोडगा निघतो, याकडे संपूर्ण राशीन व परिसरातील नागरिकांचे डोळे लागले आहेत.




