उपनगराध्यक्षा रोहिणी सचिन घुले यांचे काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह कर्जत नगरपंचायतला टाळे ठोक आंदोलन.

कर्जत (प्रतिनिधी) :- कर्जत नगरपंचायत मधील काही टेंडर मध्ये तफावत आढळून आल्याचा आरोप विद्यमान उपनगराध्यक्षा सौ. रोहिणी सचिन घुले यांनी केला होता आणि त्या बाबत नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार करुन संशयास्पद वाटत असलेल्या टेंडरची माहिती मागितली होती. परंतु या मागणीची दखल घेतली नाही. म्हणून घुले यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाव्दारे तक्रार केली होती. निवेदनात म्हटले होते की माहिती उपलब्ध न झाल्यास नगरपंचायत कार्यालयास युवक काँग्रेसच्या वतीने टाळे ठोक अंदोलन करण्यात येईल. परंतु कर्जत नगरपंचायतच्या विद्यमान उपनगराध्यक्षा रोहिणी घुले यांच्या मागणीला दाद दिली नाही. जर कार्यालयीन कर्मचारी उपनगराध्यक्षांचे ऐकत नसतील तर सामान्य जनतेची काय अवस्था असेल. त्यामुळे उपनगराध्यक्षा रोहिणी घुले यांचे पती व युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सचिन घुले तसेच कार्यकर्त्यांनी नगरपंचायत कार्यालयास टाळे ठोकले. यावेळी नगरसेवक नामदेव राऊत यांनी सचिन घुले यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला मात्र सचिन घुले यांनी आमच्याशी फक्त अधिकारी यांनीच या बाबत चर्चा करावी असे घुले यांनी म्हटले. या वेळी सचिन घुले म्हणाले की कर्जत नगरपंचायतला माझी वसुंधरा मध्ये राज्यस्तरीय अनुक्रमे द्वितीय व प्रथम क्रमांकाचे
पारितोषिक मिळाले होते. त्या पैकी एक कोटी रुपये मिळाले आहेत. परंतु त्या रकमेचे काय झाले या बाबतची माहिती आम्ही विचारली होती. परंतु या बाबतीत आम्हाला माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे आम्हाला हे आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. नगरपंचायतच्या या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी नगरपंचायत कार्यालयाला युवक काँग्रेसच्या च्या वतीने आज दिनांक 13 सप्टेंबर रोजी सकाळी अकरा वाजता “टाळे ठोक” अंदोलन करण्यात आले. या केलेल्या आंदोलनाला काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष किरण पाटील, तात्यासाहेब ढेरे, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख बापूसाहेब नेटके, भाजपच्या नगरसेविका अश्विनी दळवी, नगरसेविका मोहिनी पिसाळ, माजिद पठाण, अमोल कदम, राजू बागवान यांच्या सह अनेक कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा दिला होता. यावेळी नगरपंचायत चे प्रभारी मुख्याधिकारी अजय साळवे यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु असे आश्वासन दिले. त्यानंतर मुख्याधिकारी यांच्या हस्ते उपनगराध्यक्षा रोहिणी घुले यांना कारवाई करण्याचे पत्र देऊन आंदोलन मागे घेण्यात आले.